OTT के कॉन्टेंट पर बढ़ते विवाद के बाद प्रकाश जावडे़कर ने कहा- जल्द जारी होंगी गाइडलाइंस

प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाले कॉन्टेंट को लेकर लगातार विवाद भी सामने आ रहे हैं। दरअसल, इसके लिए किसी भी प्रकार के सेंसर बोर्ड या नियम कानून नहीं हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कॉन्टेंट पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने के बारे में कई बार मांग उठ चुकी है। अब केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कॉटेंट के नियमन की व्यवस्था करने जा रही है। इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'हमें ओटीटी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कुछ वेब सीरीजों के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। ओटीटी प्लेटफार्मों पर रिलीज फिल्में और सीरियल्स, डिजिटल समाचार पत्र, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट या सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं आते हैं।’ जल्द ही इन सबके नियमन के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। बता दें कि हाल ही में आई वेब सीरीज 'तांडव' का भी बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया था। वेब सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर भी की गई थी। वेब सीरीज पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। कई राजनेता ने भी वेब सीरीज पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि एक फरवरी से देश भर में सिनेमाघरों को कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए शत-प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखना, अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना, हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को संक्रमणमुक्त करना आदि शामिल हैं।

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